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विभाग के बारे में

वित्तीएय सेवाएं विभाग के कार्यात्म क दायित्वन में बैंकों, वित्तीiय संस्थारओं, बीमा कंपनियों तथा राष्ट्री य पेंशन प्रणाली के कार्यों को शामिल किया गया है। इस विभाग के प्रमुख सचिव (वित्तीeय सेवाएं) हैं, जिनकी सहायता के लिए दो अपर सचिव (एएस), छ: संयुकत सचिव (जेएस), दो आर्थिक सलाहकार (ईए) और एक उप महानिदेशक (डीडीजी) हैं।

वित्तीहय सेवाएं विभाग, भारत में बैंकिंग क्षेत्र, बीमा क्षेत्र तथा पेंशन क्षेत्र से संबंधित सरकार के कई मुख्यी कार्यक्रमों/पहल तथा सुधारों की निगरानी करता है। वित्तीमय समावेशन, सामाजिक सुरक्षा तथा जोखिम अंतरण प्रक्रिया के रूप में बीमा से संबंधित पहल तथा सुधार; अर्थव्यिवस्था के मुख्ये क्षेत्रों/किसानों/आम आदमी को ऋण के लिए ऋण उपलब्धछ कराना कुछेक ऐसे मुख्य् क्षेत्र हैं, जिनके संबंध में विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। विभाग द्वारा वर्तमान में संचालित/प्रबंधित मुख्यन योजनाओं में प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योलति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), अटल पेंशन योजना (एपीवाई), प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) और स्टैनण्डि-अप इंडिया स्कीछम शामिल हैं।

विभाग, सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी), सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों (पीएसआईसी) तथा विकासात्मंक वित्तीरय संस्थामओं (डीएफआई) जैसे राष्ट्री य कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), भारत अवसंरचना वित्ती कंपनी लि. (आईआईएफसीएल), राष्ट्री य आवास बैंक (एनएचबी), भारतीय निर्यात आयात बैंक (एक्जिम बैंक), भारतीय औद्योगिक वित्त् निगम (आईएफसीआई) को नीतिगत सहायता प्रदान करता है। यह इन पीएसबी, पीएसआईसी और डीएफआई के कार्यनिष्पाभदन की निगरानी भी करता है और भारत में बैंकिंग तथा बीमा क्षेत्र के संबंध में नीति तैयार करने का कार्य भी करता है। यह विभाग संबंधित विनियामकीय निकायों जैसे भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडाई) तथा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) से संबंधित विधायी तथा नीतिगत मामलों के संबंध में भी कार्रवाई करता है। वित्तीफय सेवाएं विभाग ऋण वसूली से संबंधित विधायी संरचना के संबंध में भी कार्य करता है।

अंतर्राष्ट्री य बैंकिंग संबंधों से संबंधित मामलों के संबंध में भी विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है।

संयुक्त। सचिव/आर्थिक सलाहकार/डीडीजी निम्न लिखित मामलों के संबंध में कार्रवाई करते हैं :-

कार्य आबंटन

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