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Sl. No.	Title
1	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के लिए एक सिंगल और यूनिफाइड ब्रांड पहचान को दर्शाने वाले नए 'लोगो' का अनावरण किया गया
2	संसद द्वारा सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानून संशोधन) विधेयक, 2025 पारित, बीमा कंपनियों में 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति
3	वित्तीय सेवा विभाग बैंकों, वित्तीय सेवाओं और बीमा (बीएफएसआई) क्षेत्रों में शिकायत निवारण तंत्र को सुव्यवस्थित और मजबूत बनाता है
4	बैंक क्रेडिट ग्रोथ में मजबूत तेजी बरकरार
5	'आपकी पूंजी, आपका अधिकार' अभियान से लावारिस संपत्तियों के निपटान में तेजी
6	नाबार्ड का सर्वेक्षण ग्रामीण क्षेत्र में मांग के व्यापक स्तर पर मजबूती से बढ़ने, आय में सुधार और अभूतपूर्व आशावाद को दर्शाता है
7	दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता और वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने नई दिल्ली में 'आपका पैसा, आपका अधिकार' अभियान के मेगा कैंप को संबोधित किया
8	वित्तीय सेवा विभाग सचिव ने गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वाणिज्य विभाग और रिजर्व बैंक के सदस्य मंत्रालयों के साथ अंतर विभागीय समन्वय समिति बैठक की अध्यक्षता की
9	वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम. नागराजू ने बीमा कंपनियों और स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं की बैठक की अध्यक्षता की
10	वित्तीय सेवा सचिव ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की
11	वित्तीय सेवा विभाग (डीएफसी) ने जन समर्थ पोर्टल पर स्टार्टअप कॉमन एप्लीकेशन जर्नी लॉन्च की
12	वित्तीय सेवा विभाग (डीएफसी) ने जन समर्थ पोर्टल पर स्टार्टअप कॉमन एप्लीकेशन जर्नी लॉन्च की
13	कैबिनेट ने निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना (सीजीएसई) को मंज़ूरी दी
14	डीएफएस ने 4 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी वित्तीय समावेशन पूर्णता अभियान का सफलतापूर्वक समापन किया
15	वित्तीय सेवाएं विभाग ने विशेष अभियान 5.0 का सफलतापूर्वक समापन किया
16	“भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक, 2025” के मसौदे पर टिप्पणियां/सुझाव प्रस्तुत करने की समयसीमा का विस्तार
17	बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत नामांकन से संबंधित प्रमुख प्रावधान 1 नवंबर 2025 से प्रभावी होंगे
18	विशेष अभियान 5.0: वित्तीय सेवाएं विभाग और उसकी संस्थाओं ने परिसरों और सार्वजनिक स्थानों पर व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया
19	दावा विहीन वित्तीय संपत्तियों पर राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान "आपकी पूँजी, आपका अधिकार" का पहला चरण 15 से 17 अक्टूबर 2025 तक 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 25 जिलों में आयोजित
20	प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की ओर से ₹10,907 करोड़ के 5 लाख से अधिक ऋण आवेदन स्वीकृत किए गए

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