पीएसबी की कार्यप्रणाली के संबंध में वार्षिक समेकित समीक्षा तैयार करना तथा संसद के दोनों सदनों के पटल पर इन्हें प्रस्तुत करना; पीएसबी में लेखा की पद्धति तथा अंतिम लेखा; पीएसबी के कार्य प्रतिफलों का अध्ययन तथा विश्लेषण; बैंकों की लेखा परीक्षा, पीएसबी/एफआई के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति तथा उनके पारिश्रमिक का निर्धारण; पीएसबी की वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट आदि संसद में प्रस्तुत करना। पीएसबी/एफआई के कर संबंधी मामले, पीएसबी द्वारा केद्रीय सरकार को अदा किया जाने वाला लाभांश; बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 के अंतर्गत आरबीआई द्वारा की जाने वाली पीएसबी की वार्षिक वित्तीय समीक्षाओं की संवीक्षा तथा अनुवर्ती कार्रवाई; पीएसबी द्वारा बैंक गारंटी तथा संबंधित शिकायतों का संचालन। पीएसबी की पूंजीगत पुनर्संरचना (कमजोर सरकारी क्षेत्र के बैंकों की पुनर्संरचना सहित) तथा शेयर पूंजी में सरकार का अंशदान, बैंकों का सार्वजनिक निर्गम, यूएसएआईडी के अंतर्गत आईसीआईसीआई को जारी विदेशी सहायता अनुदान, पीएसबी/आरबीआई के नागरिक चार्टर। पीएसबी के बीच एवं पीएसबी तथा अन्य सरकारी विभागों/लोक उद्यमों (पीएसई) के बीच विवाद और मध्यस्थता; पीएसबी में वकीलों की नियुक्ति, परिसरों का अर्जन/पट्टे पर देना/किराए पर देना/खाली कराना; गोवा में पुर्तगाली बैंकों के अवशिष्ट मामले, सरकारी स्थान अधिनियम, 1971 के अंतर्गत संपदा अधिकारी; बैंकों के प्रशासनिक कार्यालयों को खोला जाना एवं इन कार्यालयों का स्थानांतरण। बैंकिंग परिचालन से संबंधित सभी नीतिगत मामले जैसे लाइसेंस प्रदान करना, आमेलन, पुनर्संरचना, अधिस्थगन निधि तथा निजी क्षेत्र के बैंकों का अधिग्रहण, भारतीय बैंकों की विदेशों में स्थित शाखाएं, भारत में विदेशी बैंकों का परिचालन तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कार्यनिष्पादन, बैंकिंग क्षेत्र सुधार। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की विभिन्न धाराओं से छूट के संबंध में अधिसूचना तथा बीआर अधिनियम और पीएसबी अधिनियम के अंतर्गत अपीलों की सुनवाई के लिए अपीलीय प्राधिकारी की नियुक्ति; सरकारी क्षेत्र के बैंकों, भारतीय रिजर्व बैंक तथा राज्य स्तरीय बैंकों से संबंधित सभी अधिनियम/विनियम/नियम का अभिशासन। एनबीएफसी तथा एनबीएफसी/आस्ति पुनर्संरचना कंपनियों के संबंध में अपीलीय प्राधिकारी।
