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1	67वां स्थान, और उन्नति की ओर कदम: भारत का वित्तीय समावेशन पकड़ रहा है रफ्तार
2	देश भर में चलने वाले वित्तीय समावेशन परिपूर्णता अभियान में पहले महीने में शानदार प्रगति देखी गई
3	बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के प्रमुख प्रावधान 1 अगस्त 2025 से प्रभावी होंगे
4	डीएफएस ने सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों में आरक्षण को लागू करने, दिव्यांगजनों के लिए सेवाओं की पहुंच और लोक शिकायतों के निपटान के लिए वर्कशॉप आयोजित की
5	निष्क्रिय प्रधानमंत्री जन धन योजना खातों को बंद करने के लिए बैंकों को कोई निर्देश नहीं दिया गया
6	डीएफएस ने 01.07.2025 से 30.09.2025 के लिए सभी जिलों में ग्राम पंचायत (जीपी) और शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) स्तर पर वित्तीय समावेशन (एफआई) योजनाओं को पूरा करने लिए 3 महीने का अभियान शुरू किया
7	केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में पब्लिक सेक्टर बैंकों के एमडी और सीईओ के साथ वार्षिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की
8	केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने डिजिटल भुगतान पुरस्कार प्रदान किए
9	वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) ने समावेशी क्रेडिट की पहुंच के लिए यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (यूएलआई) को बढ़ाने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की
10	एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के अंतर्गत विकल्प चुनने की अंतिम तिथि बढ़ाई गई
11	केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों (पीएसजीआईसी) की समीक्षा पर बैठक की अध्यक्षता की
12	Department of Financial Services (DFS), Ministry of Finance organises a colloquium of Chairpersons of Debt Recovery Appellate Tribunals (DRATs) and Presiding Officers of Debt Recovery Tribunals (DRTs)
13	तीन जन सुरक्षा योजनाएं - प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) ने सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करते हुए 10 वर्ष पूरे किए
14	केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बैंकिंग क्षेत्र की परिचालन और साइबर सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा के लिए बैठक की अध्यक्षता की जिसमें इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई जैसे डिजिटल अनुप्रयोग शामिल हैं
15	डीएफएस सचिव ने एनसीएलटी में लंबित मामलों को निपटाने में पब्लिक सेक्टर बैंकों की प्रगति के निरीक्षण पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की
16	डीएफएस के सचिव ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के निष्पादन और एकीकरण योजना की प्रगति की समीक्षा की
17	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भारत का प्रथम मॉर्गेज समर्थित पास-थ्रू सर्टिफिकेट सूचीबद्ध किया गया
18	सरकार यूपीआई के माध्यम से 2,000 रुपये से अधिक के लेनदेन पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाने पर विचार नहीं कर रही है
19	वित्तीय सेवा विभाग ने चौथे चरण में 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय को अधिसूचित किया
20	प्रधानमंत्री की मुद्रा योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत का मूल पाठ

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